UKSSSC Paper Leak: अप्रैल में तय हो सकती है स्नातक स्तरीय परीक्षा की नई तारीख, जल्द आएगा नोटिस

UKSSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक के बाद अब अप्रैल में दोबारा आयोजित हो सकती है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। योग प्रदेशभर में परीक्षा केंद्रों का चिन्हिकरण कर रहा है..
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UKSSSC paper leak: UKSSSC paper leak update 2026
Image: UKSSSC paper leak update 2026

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा एक बार फिर चर्चा में है। आयोग की ओर से संकेत मिले हैं कि यह परीक्षा अप्रैल महीने में आयोजित की जा सकती है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लंबे समय से परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे करीब 1.05 लाख अभ्यर्थियों के लिए यह खबर राहत भरी मानी जा रही है।

UKSSSC paper leak update 2026

गौरतलब हो कि UKSSSC ने पिछले वर्ष 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी, जिसमें लगभग एक लाख पांच हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। हालांकि, परीक्षा के बाद हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद छात्रों ने बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसी के चलते राज्य सरकार ने इस प्रकरण में CBI जांच की सिफारिश कर दी थी। वर्तमान में CBI की जांच प्रक्रिया जारी है, जिस कारण परीक्षा दोबारा कराने की प्रक्रिया में देरी हुई।

3 महीने में दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा

पेपर लीक मामले में गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर UKSSSC ने 11 अक्टूबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही आयोग ने तीन माह के भीतर परीक्षा दोबारा आयोजित करने की घोषणा भी की थी, लेकिन CBI जांच के कारण यह समयसीमा पूरी नहीं हो सकी। अब आयोग ने अप्रैल 2026 में परीक्षा कराने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्रों का चयन और चिन्हिकरण किया जा रहा है।
UKSSSC के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल के अनुसार आयोग इस संबंध में बैठक करेगा। जिसके बाद जल्द ही परीक्षा तिथि पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा आयोजन में सभी सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे।

अभ्यर्थियों को जल्द मिल सकती है नई तारीख

आयोग ने संकेत दिए हैं कि इस बार परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर नियमित नजर बनाए रखें।