केंद्र सरकार ने उत्तराखंड कैडर के दो वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इन नियुक्तियों के बाद उत्तराखंड शासन में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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Image: Senior Uttarakhand IAS Officers Get Key Central Roles
देहरादून: Uttarakhand कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारियों को केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिलने का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार ने 2003 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी Sachin Kurve को Chennai Port Authority का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है।
Senior Uttarakhand IAS Officers Get Key Central Roles
अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट (ACC) द्वारा जारी आदेश के अनुसार सचिन कुर्वे को जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के चेयरपर्सन पद पर पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक या पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के आदेश के मुताबिक सचिन कुर्वे को पे लेवल-14 के तहत नियुक्ति दी गई है। वे इस पद पर तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी Sunil Paliwal का स्थान लेंगे। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी देश के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में गिनी जाती है और यह पद केंद्र सरकार में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे पढ़िए..
उत्तराखंड में संभाल चुके हैं अहम विभाग
सचिन कुर्वे लंबे समय तक उत्तराखंड शासन में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वे स्वास्थ्य विभाग और नागरिक उड्डयन जैसे अहम विभागों को देख रहे हैं। चारधाम यात्रा के बीच उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आदेश के बाद अब राज्य सरकार के सामने नए स्वास्थ्य और उड्डयन सचिव की नियुक्ति बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी Senthil Pandian को भी केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में दो वर्ष का विस्तार मिलने के बाद अब उन्हें भारत सरकार में संयुक्त सचिव, पेयजल विभाग नियुक्त किया गया है।
प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाएं तेज
इन नियुक्तियों के बाद उत्तराखंड शासन में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई विभागों में नई तैनातियां और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया जा सकता है। खासतौर पर स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती पर सबकी नजर बनी हुई है।
सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने कुछ अन्य IAS अधिकारियों को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है। इनमें Savin Bansal और IAS अधिकारी Vandana का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। यदि प्रक्रिया पूरी होती है, तो आने वाले समय में उत्तराखंड कैडर के और अधिकारी भी केंद्र सरकार में सेवाएं देते नजर आ सकते हैं।