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देहरादून: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बतौर नियोक्ता राष्ट्रीय पेंशन योजना में अपनी हिस्सेदारी को 10 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद कर दिया है। सरकार का ये फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि उनकी पेंशन वृद्धि पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। जो कर्मचारी साल 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें पेंशन में हुई बढ़ोतरी का सीधा फायदा मिलेगा। सूबे के 80 हजार सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। ये फैसला सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लेकर बीते जनवरी महीने में अधिसूचना जारी कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर अमल कर चुकी है और अब उत्तराखंड सरकार ने भी कर्मचारियों की पेंशन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ही तर्ज पर ये फैसला 1 अप्रैल 2019 से लागू किया जाएगा।