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देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लेन-देन के आरोप के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि मामले में मुख्यमंत्री का नाम आया है, इसलिए प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश बाद अब राज्य सरकार पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी में जुटी है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज ही एसएलपी दाखिल करेगी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी डॉ. देवेंद्र भसीन ने कहा कि राज्य सरकार ने लेनदेन के आरोप में दर्ज मुकदमे को खारिज करने और मामले की सीबीआई जांच के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी कर ली है। इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश भी दिए। इसी मामले में अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष जनहित याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने प्रभावी पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की तैनाती भी कर दी है।