आप नेता मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मिनिस्टर मदन कौशिक के बीच होने वाली डिबेट की डेट फाइनल हो गई है। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी दी। आगे पढ़िए पूरी खबर
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Komal Negi
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Image: Debate between aap and BJP in dehradun
देहरादून: पिछले महीने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर आए थे। सिसोदिया ने उत्तराखंड का सियासी मिजाज भांपा, साथ ही बीजेपी नेताओं को राज्य में हुए विकास कार्य गिनवाने का चैलेंज भी दे दिया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने इस चैलेंज को स्वीकारा। जिसके बाद बीजेपी और आप नेताओं के बीच डिबेट होना तय हो गया, लेकिन डिबेट की जगह को लेकर पेंच फंसा हुआ था। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डिबेट की डेट और जगह फाइनल कर दी है। मनीष सिसोदिया तीन जनवरी को देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने यहां चार जनवरी को राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को उत्तराखंड के विकास मॉडल पर चर्चा का निमंत्रण दिया है। सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर अपने कार्यक्रम की जानकारी दी।
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मनीष सिसोदिया ने कौशिक को दिल्ली मॉडल पर चर्चा करने के लिए छह जनवरी को दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया है। देहरादून दौरे का कार्यक्रम जारी करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो 4 जनवरी को देहरादून में होंगे। उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर मदन कौशिक को चार जनवरी को साढ़े ग्यारह बजे सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में खुली बहस का निमंत्रण दिया है। बता दें कि दिसंबर में उत्तराखंड दौरे पर आए आप नेता मनीष सिसोदिया ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पांच काम गिनाने की चुनौती पेश की थी। इसके जवाब में राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पांच की जगह सौ काम गिनाने का दावा किया था। तब से मनीष बनाम कौशिक की डिबेट का मुद्दा गरमाया हुआ है। आप नेता जहां उत्तराखंड में डिबेट कराना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने दिल्ली मॉडल पर दिल्ली में चर्चा करने की बात कही थी।
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अब इस डिबेट को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने अपनी तरफ से डेट फाइनल कर दी है। 3 जनवरी को वो देहरादून आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने 4 जनवरी को कैबिनेट मिनिस्टर मदन कौशिक को आईआरडीटी सभागार में खुली बहस का निमंत्रण दिया है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश के लोग पिछले 20 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेता उनके जीवन से जुड़े असली मुद्दों पर बात करें। एक आम नागरिक के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि वो अपने वर्तमान और भावी नेताओं को स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी आदि के मुद्दों पर खुली बहस करते देखे। इसी के आधार पर वो चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का फैसला ले सकेंगे।