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केदार हिमालय के ऐसे ट्रेक जहां रास्ता खुद आपको चुनता है
बुग्याल, हिमालयी वन और बर्फीली चोटियों का अद्भुत नज़ारा। आध्यात्म, रोमांच और एकांत का अनोखा संगम।
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बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। खनन नियमावली में संशोधन हुआ है। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी, ताकि ज्यादा गहरा खनन न हो। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमन्य करने पर मुहर लगी है। भत्ते के रूप में 4000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पुराने वाहन भत्ते में संशोधन हुआ है। अब 1200 से 4000 तक भत्ता मिलेगा। जो पहले 200 से 2700 तक था। चाइल्ड केयर लीव में अब 2 साल में 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा। व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4800 का नया ग्रेड होगा। खनन के ढांचे को लेकर सात अतिरिक्त पदों को स्वीकृति मिली है। पंचायत चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वां होने पर जनप्रतिनिधि को अयोग्य नहीं माना जाएगा।
पुरानी जेल परिसर देहरादून में बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए पांच बीघा जमीन दी गई है। परिवहन मंत्रालय का रीजनल ऑफिस बनाने को 0.026 हेक्टेयर जमीन पुलिया नंबर छह पर निशुल्क दी जाएगी। जलाशयों की बोली पिछली नियमावली में पांच साल थी, जो अब 10 साल के लिए होगी, मत्स्य पालन के लिए। खेल विभाग में अब खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। उत्तरकाशी में जादों गांव के लिए होम स्टे की विशेष योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 फीसदी तक फंडिंग मिलेगी। लखवाड़ व्यासी जैसे डैम में अब स्थानीय लोग 10 लाख तक के काम लोकल सोसाइटी बनाकर कर सकते हैं, पहले यह सीमा पांच लाख थी। कैबिनेट मीटिंग में कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाने पर भी चर्चा हुई। ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई है। कोविड के तहत प्रदेश में कई काम हुए, जिनके पुराने बिल पेंडिंग हैं। इनका भुगतान एक महीने में होगा।