Uttarakhand News: धामी कैबिनेट में 5000 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी, इन फैसलों पर लगी मुहर

मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति दी गई। इसके साथ ही, कैबिनेट ने लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी प्रदान की है।
Advertisement Hidden Gem Treks of Kedar Himalaya You Must Explore Once in Life

Peaceful and untouched trekking routes away from the crowds. Hidden trails where nature still remains raw and pure.

Example Ads Media
Dhami Cabinet Meating: Dhami Cabinet Approves Supplementary Budget of Rs 5 Thousand Crores
Image: Dhami Cabinet Approves Supplementary Budget of Rs 5 Thousand Crores

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक की शुरुआत शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट के मौन से की गई। इसके बाद बैठक में 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

Dhami Cabinet Approves Supplementary Budget of Rs 5 Thousand Crores

कैबिनेट के बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्न हैं:-
1. उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा संशोधन नियमावली-2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी दी गई।
2. 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में करीब 5000 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को पेश करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
3. राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किए जाने को मंजूरी दी गई।
4. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों का पुननिर्धारण किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया।
5. उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
6. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
7. राज्य में नीति नियोजन से संबंधित संस्थान 'स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)' के नाम को बदलकर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर 'स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग' करने को स्वीकृति दी गई।