22 Big Decisions Taken In CM Dhami Cabinet Meeting. उत्तराखंड: CM धामी कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 22 बड़े फैसले.. 2 मिनट में जानिए. CM Dhami Cabinet Meeting. CM धामी कैबिनेट मीटिंग- राज्य समीक्षा

सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता प्रतीक्षित कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। बैठक में कुल 22 मुद्दों बड़े फैसले लिए गए।

राज्य समीक्षा डेस्क
Dec 11 2024 4:58PM

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।

22 big decisions taken in CM Dhami cabinet meeting

मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम के द्वारा सब्सिडी से लेकर आवास नीति तक कुछ 22 मामलों में कैबिनेट द्वारा बड़े फैसले लिए गए। बैठक के दौरान अहम फैसलों में सबसे विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी से जुड़ा एक प्रस्ताव था। अब जो उपभोक्ता इस सब्सिडी का दुरुपयोग करेंगे, उनसे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है। जिन कर्मचारियों की पेंशन 30 जून या 31 दिसंबर को तय की जाएगी, उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।

वाहन चालकों को वर्दी भत्ता

कैबिनेट मीटिंग में वाहन चालकों को हर साल 3000 रुपए का वर्दी भत्ता देने, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार प्रदान करने, राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में संशोधन किया गया है। इसके अलावा राज्य सहकारी समिति के निर्वाचन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलेगा।

कैबिनेट मीटिंग में 11.12.2024 को लिए गए फैसले

उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिली। 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को मिलेगा EWS का फायदा।
2030 जून के एन्ड में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंसनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा।
LIG और LMIG का 9 लाख होगा सेलिंग प्राइस, उपभोक्ताओं को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को भी सब्सिडी मिलेगी।
वाहन चालकों का वर्दी भत्ता 2400 से बढ़कर 3 हजार हुआ।
मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे।
डॉक्टरों के इनक्रीमेंट दिया जाएगा।
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ऊर्जा और आवास विभाग के मामले विधुत उपभोक्ताओ को मिलेगी सब्सिडी, अगर कोई उपभोक्ता गलत उपयोग करेंगे तो उससे दोगुना बिल वसूला जाएगा। इस बारे DM करेंगे फैसला।