उत्तराखंड: छात्रा को डिग्री न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री नाराज़, एक हफ़्ते में जांच और कार्रवाई के आदेश

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में हेल्प डेस्क बनाई जाए..
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CM Helpline Review Meeting: CM Dhami angry over student complaint of not getting degree
Image: CM Dhami angry over student complaint of not getting degree

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी की एक छात्रा को डिग्री न मिलने की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाया है। शिकायत सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज होने के बावजूद समाधान न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराज़गी जताई और उच्च अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

CM Dhami angry over student complaint of not getting degree

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में आयोजित की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी की छात्रा साक्षी ने डिग्री न मिलने की शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी, लेकिन मामले का निस्तारण नहीं हुआ। यह मामले संज्ञान में आते ही सीएम ने सचिव आईटी और सचिव उच्च शिक्षा को एक सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि छात्रा को एक सप्ताह के भीतर डिग्री उपलब्ध कराई जाए।

छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में हेल्प डेस्क बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं को कार्यालयों के डिस्प्ले बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। हेल्पलाइन पर बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निस्तारण प्राथमिकता पर हो। इसके लिए अधिकारी नोटिस बोर्ड पर यह उल्लेख करें कि वे किस दिन समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैठक में आईटीडीए निदेशक गौरव कुमार ने बताया कि हेल्पलाइन पर सबसे अधिक शिकायतें पेयजल, गृह विभाग और ऊर्जा विभाग से आ रही हैं।

1905 पर दर्ज शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद किया और अधिकारियों को उनके मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों की शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाने और लंबित मामलों के विशेष अभियान चलाने का भी आदेश दिया गया। जिलाधिकारियों को सप्ताह में, सचिवों को महीने में दो बार और मुख्य सचिव को महीने में एक बार सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही नियमित जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित करने और आपदा से क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों व सुरक्षा दीवारों की मरम्मत प्राथमिकता पर पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। सभी विभागों को प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी होगी।