नैनीताल और उत्तरकाशी सत्र न्यायालयों को आज सुबह आपत्तिजनक बम धमकी भरा ई-मेल मिला। धमकी भेजने वाले ने खुद को ‘पाक ISI’ बताया। कोर्ट परिसर खाली कराए गए, सुरक्षा अलर्ट जारी, पुलिस जांच में जुटी।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: Nainital Uttarkashi Sessions Courts get Bomb Threat
उत्तरकाशी: नैनीताल और उत्तरकाशी जिले के जिला एवं सत्र न्यायालयों को सोमवार सुबह बम धमकी भरा ई-मेल मिला, जिसमें कथित रूप से अदालतों में 12 RDX विस्फोटक रखने का दावा किया गया। धमकी भेजने वाले ने खुद को ‘पाक ISI’ बताया, जिसके बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर बम निरोधक दस्ते और जांच टीमों को सक्रिय किया। मामला फिलहाल जांच के दायरे में है।
Nainital Uttarkashi Sessions Courts get Bomb Threat
सोमवार सुबह नैनीताल और उत्तरकाशी के जिला एवं सत्र न्यायालयों को एक अनजान ई-मेल मिला जिसमें दावा किया गया कि अदालतों को 12 आरडीएक्स (RDX) बम के साथ उड़ाया जाएगा। धमकी इतना गंभीर बताई गई कि कोर्ट कर्मियों, वकीलों और समाज के बीच हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरन्त कोर्ट परिसर खाली किए और जांच शुरू की।
धमकी भेजने वाले का दावा
ई-मेल भेजने वाले ने खुद को ‘पाक ISI’ बताया और धमकी में तमिलनाडु में EWS आरक्षण लागू न करने जैसा संदेश भी जोड़ दिया। हालांकि पुलिस अभी तक धमकी के स्रोत और प्रामाणिकता का पता नहीं लगा पाई है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।
सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया
धमकी मिलने के तुरंत बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सभी न्यायालय भवनों को खाली कराया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिस टीमों को तैनात किया गया। सुरक्षा अलर्ट को उच्च स्तर पर कर दिया गया और आसपास के इलाकों में पैट्रौल बढ़ा दी गई। मामले में साइबर सेल ई-मेल की जांच कर रही है।
वकील संघ और कोर्ट स्टाफ की प्रतिक्रिया
धमकी मिलने पर दोनों न्यायालयों के वकील और कोर्ट स्टाफ भारी तनाव में रहे और कई सुनवाई आज स्थगित करनी पड़ीं। बार एसोसिएशन ने सुरक्षा बढ़ाने और धमकी देने वालों की पहचान करने की मांग की है।
क्या यह अकेला मामला है?
देशभर में पिछले कुछ हफ्तों में अदालतों, स्कूलों और अन्य संवेदनशील संस्थानों को बम धमकी ई-मेल मिलने के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं — जैसे उत्तर प्रदेश के कई जिला अदालतों और अन्य कोर्ट परिसरों को धमकी के ई-मेल मिलने की खबरें हैं।
उत्तराखंड के दोनों सत्र न्यायालयों को मिली यह धमकी गंभीर है, जिससे न केवल न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की भी परीक्षा सामने आई। जांच जारी है और पुलिस इसे एक फर्जी या रची गई साज़िश होने की संभावनाओं पर भी काम कर रही है।