खुशखबरी: उत्तराखंड में गरीब सवर्णों को इसी महीने से मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण!

उत्तराखंड के गरीब सवर्णों को इसी महीने से 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। सरकारी नौकरियों के साथ उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले का मौका मिलेगा।
Advertisement No reels. No crowds. Just Kedar Himalaya - This trek doesn’t want to be famous..

Alpine meadows, dense forests, and snow-capped peaks in one journey. Suitable for both beginner and experienced trekkers.

Example Ads Media
उत्तराखंड: sawarna arakshan in uttarakhand
Image: sawarna arakshan in uttarakhand

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने गरीब बेरोजगार युवाओं के लिए क्रांतिकारी ऐलान किया है। प्रदेश सरकार इसी महीने से गरीब सवर्ण युवाओं के लिए रोजगार और शैक्षणिक आरक्षण लागू कर देगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी महीने से सवर्ण जाति के गरीबों को दस फीसदी आरक्षण का फायदा मिलने लगेगा। शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ सरकार की भर्तियों में आरक्षण लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत सभी विभागों की तरफ से जारी होने वाली रिक्तियों में आर्थिक आधार पर गरीब बेरोजगारों को नियुक्ति दी जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में होने वाले एडमिशन में गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलने लगेगा। आरक्षण लागू करने के लिए आने वाले विधानसभा सत्र में संबंधित अध्यादेश लाया जाएगा, जिसके बाद 10 फीसद आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के साथ-साथ कार्मिक विभाग ने नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

यह भी पढें - शहादत को सलाम: उत्तराखंड शहीद सिद्धार्थ नेगी के घर पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण
उत्तराखंड सरकार इसी माह से ही गरीब सवर्ण युवाओं के लिए रोजगार व शैक्षणिक आरक्षण लागू कर देगी। सरकार नई नियुक्तियों में सवर्ण आरक्षण लागू करने के बाद ही विज्ञापन जारी करने का मन बना चुकी है, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। आपको बता दें कि इस वक्त प्रदेश के अलग-अलग विभागों में लगभग 44 हजार पद खाली चल रहे हैं, इनमें से कुछ पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन पदों पर भर्ती होनी थी उन पर विज्ञापन जारी करने से पहले सभी विभागों को कार्मिक विभाग की सलाह लेने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल नई भर्तियों के विज्ञापनों का प्रकाशन रुका हुआ है। इस संबंध में वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई। जिसमें फरवरी माह से ही दस फीसद आरक्षण को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। उच्च शिक्षा में भी सवर्ण गरीबों को आरक्षण मिलेगा। जुलाई से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।